ਕੈਨੇਡਾ 15 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ “ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ” ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 324 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਐਸਐਫਜੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ, ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।









