ਇੰਗਲੈਂਡ 25 ਜੂਨ (ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ) ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ,ਅਬਚਲਨਗਰ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵਉਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ,ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਗਵਾਈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਉਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ, ਇਕਜੁਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ:
ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ
ਸਕੱਤਰ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ
Author: khireyapunjab
ਸ੍ਰ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ (ਐਡੀਟਰ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ 1969 ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਠੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਖਾਲੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਸ੍ਰ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਸਨ । ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਲ ਬਖਸ਼ੇ ।
