ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੈ ਜੀ
**The Issue of Desecration of Religious Scriptures and Law**
*- Harjinder Singh Lall*
*Khanda-zan kufr hai ahsaas tujhe hai ki nahin,*
*Apni tauheed ka kuch paas tujhe hai ki nahin.*
The meaning of this couplet by Allama Iqbal is that kufr (falsehood/other) is laughing at your condition — do you have any realization of it or not? And do you have any thought, concern or regard (paas) for your own one and only God (Tawhid) or not?
I am compelled to ask exactly the same question of my entire Sikh community, and especially of the religious and political leaders of this community, when they are in such a hurry to enact a law regarding the desecration of Sri Guru Granth Sahib. In the name of God, if any law is made in haste under political pressure or for political gain, without properly considering its pros and cons, it will only cause harm.
The other day I read an article by former Delhi High Court Judge Justice R.S. Sodhi (Retd.). He has written: “Can any judge determine what constitutes ‘desecration’ of the sacred Sri Guru Granth Sahib, the essence of which lies in the eternity of its words? In Sri Guru Granth Sahib, the glory of the Shabad has been extolled at many places, which is considered eternal and all-pervading in Sikh philosophy.”
Any worldly law made regarding the physical form of Sri Guru Granth Sahib cannot diminish the spiritual power of the Shabad Guru. Justice Sahib further writes, “At the root of Sikh thought there is a profound philosophical principle, which Sri Guru Gobind Singh Ji expressed through his edict ‘Guru Maniyo Granth’. This declaration ended the tradition of the embodied (deh-dhari) Guru and established Sri Guru Granth Sahib as the eternal guide for the Sikh community. Yet the true meaning of this declaration is not properly understood. The Gurus’ intention was never to confine Guru Granth Sahib to rigid rituals or legal rules. On the contrary, it was to be respected as the embodiment of knowledge, a spiritual and philosophical beacon that illuminates the path of truth, humility and the Divine.”
Justice Sahib writes: “The spiritual supremacy of Sri Guru Granth Sahib has endured for centuries even through times of turmoil without any legal protection. Therefore, there does not appear to be any need to create any additional special law within the already strong constitutional framework, because doing so would amount to limiting the spiritual supremacy of the Guru to worldly boundaries.”
I am neither a scholar, nor a religious personality, nor a philosopher, but I fully agree with the views of this former High Court judge who is devoted to the Guru. It is crystal clear to me that making a law on this matter is purely a matter of political profit and loss. My clear thinking is that such a law may bring little or no benefit to the Sikh community and the faith, but some major harms are clearly visible.
The first and biggest harm will be that it will hinder the propagation and dissemination of Sikhism and the spread of the philosophy of Gurbani. It will reduce the Shabad Guru — which is formless and spiritual — to merely a book written with ink on paper, thereby fixing the status of Guru Granth Sahib as nothing more than idol worship.
Second, this law will create the danger of political misuse. It will open the door to false complaints and false cases against opponents, and will be used to teach them a lesson. Gurbani, which is for everyone and is universal, will no longer be discussed freely because of the fear of the law. People will hesitate to discuss the light of Gurbani, especially in writing, academic work and online forums. This will stop or reduce the global spread of Sikhism, which is essential.
*Gurbani isu jag mahi chaananu karam vasai man aae 1||*
(Sri Raag, M: 3, Ang: 67)
Third, the enactment of this law will weaken Panthic unity and strength, because courts will gain superiority in religious matters. The tradition of the supremacy of Sri Akal Takht Sahib will be undermined and the power of the Shiromani Committee will also diminish.
Fourth, it will damage the image of Sikhism as a faith of universal welfare and universal brotherhood. Its effect will be similar to the ‘blasphemy’ laws made by fundamentalist mullahs. Many other harms will also follow. People will shy away from translating Gurbani into Indian and foreign languages. Katha-vachaks will deliver katha fearfully, and scholars in particular will hesitate to write research papers and theses on Gurbani.
Moreover, the very demand for such a law projects the Sikhs as a weak and powerless community. Because tearing or burning the pages of Guru Granth Sahib does not actually desecrate Gurbani — Gurbani cannot be desecrated at all. Yes, it does challenge the Sikh community. Any law can only come into action after desecration has already occurred, whereas the real need is to create an environment in which no one even thinks of committing desecration.
Just think: for centuries we confronted the tyrannical rule of the Mughals. At that time, which law was in our favour? We rode on horseback and carried Guru Granth Sahib with us into the battlefield. We faced those conditions when a law was made to stop anyone from uttering the Guru’s name — people were forced to call ‘gurh’ not ‘gurh’ but ‘rodi’ or ‘bheli’. We have grown with the honour of mere show; we have turned a gutka into Gutka Sahib. But the respect is only for show, not for the Shabad Guru. We have formed respect committees and consider it respect for Gurbani when we remove Guru Granth Sahib from people’s homes, whereas Bhai Gurdas Ji writes:
*Ghar ghar andar dharamsaal hovai kirtan sadaa visoaa.*
*Baabe taare chaar chaki nau khand prithmi sachaa dhoaa.*
Are we opposed to the establishment of dharamsalas in every home? If we continue like this, tomorrow we will impose a ban on keeping Gutkas with us all the time and will not allow Gurbani apps to be made either. We will not allow the scientific Sikh faith to be pushed back into the medieval age and become a thing of the past. And just remember: when Guru Nanak Sahib went to Mecca, what does Bhai Gurdas Ji write in his Vaar?
*Baabaa phir Make gaya neel bastar dhaare banvaari.*
*Aasaa hath kitaab kachh kuja baang muslaa dhaari.*
Undoubtedly he was Guru Sahib himself; we ordinary people are not equal to him, but look at the example — the book he carried in his armpit could only have had two meanings. First, it could have contained the bani uttered by Guru Nanak Sahib and the bani of the Bhagats that he had collected; or, second, it could have been the Quran Sharif, because in Gurbani and Punjabi literature the word ‘kateb’ (qateb) means ‘book’ or ‘religious scripture’. This Arabic word is derived from ‘kitab’. In Gurbani this word is used specifically for the four major religious books of the Western/Semitic faiths (Judaism, Christianity and Islam) — ‘Taurat’, ‘Zaboor’, ‘Injeel’ (Bible) and ‘Quran’.
Anyway, this does not mean that we should allow Sri Guru Granth Sahib to be carried in a armpit. Because at that time there were only pothis (handwritten volumes of some parts); after the compilation of Sri Guru Granth Sahib and after Guru Gobind Singh Ji bestowed upon it the status of Guru, the situation changed. Respect is necessary, rules are necessary, but there is no need for laws like ‘blasphemy’ laws.
*Vatan ko kuchh nahin khatra nizaam-e-zar hai khatre mein,*
*Haqeeqat mein jo raahzan hai vahi rahbar hai khatre mein.*
(Habib Jalib)
———
*This is not the first; it is the fourth or fifth law*
*Kaise ki jaaye rafu aman ki chaadar socho,*
*Sochne waalo zara socho muqarrar socho.*
The need is only to think how to change this very mindset that leads to desecration of any religion or religious scripture. But this proposed law on 13 April is not the first; it will actually be the fourth or fifth such law.
The first law was passed by the Vidhan Sabha on 20 June 2008 during the Akali-BJP government. Its name was ‘Jagat Jyoti Sri Guru Granth Sahib Satikar Act 2008’. It mainly gave the right of printing and distribution of sacred volumes to the Shiromani Committee or institutions recognised by it, and was made to ensure the preservation and respect of the Guru Sahib’s volumes. It has been duly approved by the Governor and is in force, though we have no example of its use before us.
The second law was passed on 22 March 2016 during the Akali-BJP government after the incidents of Behbal Kalan and Bargari. The Governor has signed it. Section 295-A-A was added to it, but the Central Government refused to amend the CrPC law saying that this law relates only to one community. Then the third law was passed on 28 August 2018 during Congress rule. The Governor sent it to the President, which became void after the BNS came into force in place of the IPC.
The fourth law was the Punjab Prevention of Offences Against Holy Scripture (S) Bill 2025 of 15 July 2025, which was referred to the Select Committee of the Vidhan Sabha; its report perhaps will never come. Because, as per the information we have received, the law likely to be passed in the Vidhan Sabha on 13 April with the consent of the Sant Samaj will in effect be the fifth new law. It will actually be an amendment bill to the first passed ‘Jagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satikar Act 2008’, and several new stringent sections can be added to it, including heavy fines and confiscation of property.
*Sach je main kahan, uh karun daastaan,*
*Shaayad main na rahan yaan ki meri zubaan,*
*‘Lall’ bolan ton pehlan mere dil de vich,*
*Is tarhan de kayi dar guzarde gaye.*
(Lall Ferozpuri)
-1044, Guru Nanak Street, Samrala Road, Khanna
Mobile: 92168-60000
E-mail: hslall@ymail.com
*
*ਖ਼ੰਦਾ-ਜ਼ਨ ਕੁਫ਼ਰ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਝੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,*
*ਅਪਨੀ ਤੌਹੀਦ ਕਾ ਕੁਛ ਪਾਸ ਤੁਝੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।*
ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਫ਼ਰ (ਝੂਠ/ਗ਼ੈਰ) ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਇਕ ਰੱਬ (ਤੌਹੀਦ) ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ , ਫ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ (ਪਾਸ) ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਕੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵਤਾ ਵਿਚ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਮਾਨ ‘ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ’ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇਮਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੱਜ ਦੇ ਉਦਗ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਫ਼ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮੂਰਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਹਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਜੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ’ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।
*ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ ੧॥*
(ਸਿਰੀਰਾਗੁ, ਮ: 3, ਅੰਗ: 67)
ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ-ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਲਿਖਤੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਰੁਕੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਤਾ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਟੜ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਕਥਾਕਾਰ ਵੀ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਥੀਸਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ।
ਉਂਝ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੜ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੋੜੀ ਜਾਂ ਭੇਲੀ ਕਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਾਂ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
*ਘਰਿ ਘਰਿ ਅੰਦਰਿ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੈ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ।*
*ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰਿ ਚਕਿ ਨਉ ਖੰਡਿ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਸਚਾ ਢੋਆ।*
ਕੀ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਐਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੋ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
*ਬਾਬਾ ਫਿਰਿ ਮਕੇ ਗਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ।*
*ਆਸਾ ਹਥਿ ਕਿਤਾਬ ਕਛਿ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸਲਾ ਧਾਰੀ।*
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਰਥ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਚਰੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਤੇਬ (ਕ਼ਤੇਬ) ਦਾ ਅਰਥ ‘ਕਿਤਾਬ’ ਜਾਂ ‘ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ’ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਿਤਾਬ’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ/ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ (ਯਹੂਦੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ
‘ ਤੌਰੇਤ’, ‘ਜ਼ੰਬੂਰ’, ‘ਅੰਜੀਲ’ (ਬਾਈਬਲ) ਅਤੇ ‘ਕੁਰਾਨ’ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਛ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ‘ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
*ਵਤਨ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਏ-ਜ਼ਰ ਹੈ ਖ਼ਤਰੇ ਮੇਂ,*
*ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਜੋ ਰਾਹਜ਼ਨ ਹੈ ਵਹੀ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਖ਼ਤਰੇ ਮੇਂ।*
(ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ)
———
*ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਚੌਥਾ ਜਾਂ 5ਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ*
*ਕੈਸੇ ਕੀ ਜਾਏ ਰਫ਼ੂ ਅਮਨ ਕੀ ਚਾਦਰ ਸੋਚੋ,*
*ਸੋਚਨੇ ਵਾਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਮੁਕੱਰਰ ਸੋਚੋ।*
ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਝ ਹੁਣ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ 20 ਜੂਨ, 2008 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008’ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 22 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫੈਂਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕਰਿਪਚਰ (ਜ਼) ਬਿੱਲ 2025 ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5ਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008′ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜੁਮਰਾਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
*ਸੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਕਰੁਣ ਦਾਸਤਾਂ,*
*ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਂ,*
*’ਲਾਲ’ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ,*
*ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ।*
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com
Author: khireyapunjab
ਸ੍ਰ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ (ਐਡੀਟਰ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ 1969 ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਠੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਖਾਲੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਸ੍ਰ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਸਨ । ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਲ ਬਖਸ਼ੇ ।
