Home » ਸੰਸਾਰ » ਯੂਰਪ » ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ

SHARE ARTICLE

47 Views

ਯੂ. ਕੇ. 10 ਦਸੰਬਰ (ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹਨ, ਜੋ ‘ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਭਰ (ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਕੈਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਾਲਕੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ’ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।

khireyapunjab
Author: khireyapunjab

ਸ੍ਰ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ (ਐਡੀਟਰ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ 1969 ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਠੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਖਾਲੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਸ੍ਰ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਸਨ । ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਲ ਬਖਸ਼ੇ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 👉 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ 👉 ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਬਾਹ

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੇਕਰ ਵਿਚਰਣਾ ਲੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ: ਮਾਨ 👉 8 ਹਜਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆ ਬਦੌਲਤ ਵੱਡਾ ਡਰ