Home » ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ » ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

SHARE ARTICLE

63 Views

 

👉 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- 2021 ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਏ ਜੋ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਭੰਸਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

khireyapunjab
Author: khireyapunjab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News