ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):— ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ, ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਤਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Author: khireyapunjab
ਸ੍ਰ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ (ਐਡੀਟਰ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ 1969 ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਠੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਖਾਲੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਸ੍ਰ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਸਨ । ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਲ ਬਖਸ਼ੇ ।
