ਜਰਮਨੀ 20 ਜੁਲਾਈ (ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ) ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (HRC) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ICCPR) ‘ਤੇ 1966 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 24 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (HRC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰ (ICCPR) ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਐਚਆਰਸੀ (HRC) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਮਾਰਸੀਆ ਕ੍ਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚਆਰਸੀ (HRC) ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਤੋਂ “ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ” ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮਾਰਸੀਆ ਕ੍ਰਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਚਆਰਸੀ (HRC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਚਆਰਸੀ (HRC) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਐਚਆਰਸੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਸੀਸੀਪੀਆਰ (ICCPR) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਕੌਮੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਾਪਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣ ਰਾਜ ਲਈ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ‘ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’ ਹੈ ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (HRC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
Author: khireyapunjab
ਸ੍ਰ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ (ਐਡੀਟਰ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ) ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ 1969 ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਠੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਖਾਲੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਸ੍ਰ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਸਨ । ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ । ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੱਲ ਬਖਸ਼ੇ ।
